किसानों से बातचीत के सारे दरवाजे खुले: कृषि मंत्री….
केकेबी हेडक्वार्टर।
किसानों को नए कानून समझाने के लिए सरकार की तरफ से एक बार फिर प्रयास किया गया। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि अधिनियमों के बारे में किसान यूनियन नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए किसानों को दिए गए सुझावों को फिर से रेखांकित किया।
मंत्रियों ने बताया कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 देश में अब तक के सबसे बड़े कृषि सुधार हैं। ये नये सुधार किसानों को बाजार की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रौद्योगिकी तक किसानों की पहुंच बनाएंगे और वे कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आएंगे।
दोनों ने सरकारी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि, केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद पर आश्वासन देने को तैयार है। सरकार मौजूदा एपीएमसी मंडियों के अंदर और बाहर लेनदेन में एक स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, सरकार ने कहा है कि, किसी भी विवाद की स्थिति में किसान एसडीएम अदालतों के अलावा सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। ये भी कहा गया कि सरकार पराली जलाने और प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक में जुर्माने से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है और नए कृषि अधिनियमों के तहत किसानों की भूमि की रक्षा की जाएगी।
