Rice Export Duty Extended: घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों ने मद्देनजर सरकार बेहद सतर्क है. और अगले पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है. सरकार के उबले चावल के कीमतों पर काबू पाने के निर्यात पर शिकंजा कसते हुए एक्सपोर्ट ड्यूटी की मियाद को 6 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है.
वित्त मंत्रालय ने 13 अक्टूबर, 2023 को नोटिफिकेशन जारी उबले चावल लगाये गए एक्सपोर्ट ड्यूटी की मियाद को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में उबले चावल पर 20 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी को लगाने का फैसला लिया था. पहले सरकार ने केवल 16 अक्टूबर 2023 तक के लिए उबले चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला लिया जिसकी मियाद खत्म हो रही थी. जिसे अब बढ़ा दिया गया है.
गैर-बासमती चावल के एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 25 फीसदी से ज्यादा है. सरकार अपने इस फैसले के जरिए घरेलू बाजार में उबले चावल की उपलब्धता बढ़ाने को से लेकर कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशों में है. इससे पहले चावलगैर-बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला ले चुकी है तो टूटे चावल के निर्यात पर भी रोक लगाने का फैसला लिया था.
सरकार ने उबले चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की मियाद बढ़ा दी है तो जल्द ही घरेलू बाजार में कीमतों बढ़ने और त्योहारी सीजन के चलते चीनी के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाने की तैयारी है. गेहूं के एक्सपोर्ट पर पहले से ही बैन लगा हुआ है.
