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प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया पीएम किसान की 19वीं किस्त, बोले-6 साल में एक-एक पैसा गया अन्नदाता के खाते में

PM Kisan Nidhi 19th Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर दिया है. बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए छोटे-मझोले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 19वीं किस्त में 2000 रुपये ट्रासंफर किया गया है. 9.8 करोड़ किसान जिन्हें पीएम किसान की किस्त जारी की गई है उसमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल हैं.
पीएम किसान सम्मान का पैसा किसानों के खाते में
प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान की किस्त जारी करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज अपने किसान भाई-बहनों के लिए पीएम-किसान की 19वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य मिला है. मुझे बहुत संतोष है कि यह योजना देशभर के हमारे छोटे किसानों के बहुत काम आ रही है. प्रधानमंत्री ने कहा, NDA सरकार ना होती, तो बिहार सहित देशभर के मेरे किसान भाई-बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि ना मिलती. उन्होंने कहा, बीते 6 साल में इसका एक-एक पैसा सीधे हमारे अन्नदाताओं के खाते में पहुंचा है.
मखाना बोर्ड के गठन से होगा फायदा
मखाना बोर्ड के गठन पर पीएम मोदी ने कहा, मखाना विकास बोर्ड बनाने का हमारा कदम इसकी खेती में जुटे बिहार के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है. इससे मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में बहुत मदद मिलने वाली है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोटे किसानों का दर्द जाना है. कांग्रेस ने कभी किसानों के खातों में सीधे राशि नहीं डाली. किसान सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने किसानों की जिंदगी बदल दी है.
19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ ट्रांसफर
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की थी. तब देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला था और 20,000 करोड़ से अधिक रकम ट्रांसफर किया गया था. पीएम-किसान योजना के तहत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया था और इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये ट्रांसफर किया जाता है. भारत सरकार फरवरी 2025 तक, 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर योजना के तहत कर चुकी है.